बजट से रियल एस्टेट को उम्मीद

मोदी के वित्त मंत्री अरुण जेटली से रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत उम्मीद है

लिहाजा इस सेक्टर अपनी नजर बजट पर गढ़ाए हुए है 

बजट नजदीक है ऐेसे में उम्मीदों के बुलबुले उठना लाजमी है, इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को खास उम्मीद है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां लंबे अरसे से धंधा काफी मंदा चल रहा है. घटती बिक्री और लंबे क्लियरेंस प्रोसेस से परेशान रियल एस्टेट सेक्टर इस साल अरूण जेटली से इंडस्ट्री में नई जान फूंकने के लिए बूस्टर डोज की उम्मीद कर रही है. फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर के सामने दो बडी समस्याएं हैं ठप्प डिमांड और नकदी की तंगी. आनेवाले बजट में डेवलपर इसी का समाधान होते देखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम मांग मोदी के मंत्री अरुण जेटली से डेवलेपर्स कर रहे हैं.

 

डेवलपर्स की मांग

1. सबसे बड़ी मांग पूरे सेक्टर के लिए इंडस्ट्री स्टेटस की है, जिससे डेवलपर को लंबे समय के लिए और सस्ता कर्ज मिल सके

2. तेज अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस

3. बजट में जीएसटी को लेकर सफाई लाने की जरूरत है

4. रिटेल में एफडीआई पर जल्द हो फैसला

5. रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश, इस सेक्टर की जरूरतो को पूरा करने के लिए सिर्फ घरेलू फंडिंग से बात नहीं बन सकती है

मांग ये भी है कि बजट में इस सेक्टर की लागत को कम करने को लेकर कदम उठाये जाए. रियल एस्टेट सेक्टर की लागत कम होने से घरों की कीमत कम होगी जिसका सीधा फायदा खरीदार को मिलेगा. सस्ते घर का सपना और हर किसी को आशियाना नसीब हो ये इरादा मोदी सरकार का भी है लेकिन सपने हकीकत में बदले इसके लिये पहल की जरूरत है जो इस बार बजट में होगी या नहीं इस पर पूरा रियल इस्टेट सेक्टर नजर गढ़ाएं है.

अरुण जेटली से उम्मीद तो आम आदमी को भी है कि उनके सिर पर छत कब होगा

उम्मीद की वजह भी खुद मोदी सरकार ही है

मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का दिलासा देने के साथ ही हर व्यक्ति का घर हो अपना ये, सपना भी सभी को दिखाया था. ऐसे में सपनों का घर खरीदने की आस में बैठे खरीदार टकटकी लगाकर बजट की तरफ देख रहे हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या होगा.

खरीदारों की उम्मीद

1. 2022 तक सबके घर के सपने को पूरा करने के लिए टैक्स में रियायत दी जाये

2. आयकर छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए

3. बैंक से लोन लेने पर ब्याज दरें कम हो

4. अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट की खरीदारी पर से सर्विस टैक्स हटाया जाय साथ ही

5. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ठोस कदम

उम्मीद तो और भी कई हैं, लेकिन नाराजगी भी है. खरीदारों की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि सरकार के जो भी फैसले होते हैं वो डेवलेपर्स की सहुलियत तक ही सीमित होते हैं. ऐसे में खरीदार इस बार उम्मीद कर रहा है कि सरकार बदली है तो शायद सोच भी बदले और बजट का प्रवधान कुछ इस तरह से हो जिसका फायदा सिर्फ डेवलेपर और रियल एस्टेट कंपनी को ना होकर उन लोगों को भी मिले जिनके दम पर सरकार सत्ता में आई है. ये उम्मीद मोदी से है, ये उम्मीद अरुण जेटली से भी है कि जो सपना लोगों की आंखो में अपने घर का पल रहा है वो धरातल पर साकार हो जाए

मोदी सरकार को सत्ता में आए एक साल हो चुके हैं

लोग अब इंतजार रिजल्ट कर रहे हैं 

सपने सबको दिखाये गए, चाहे डेवलेपर्स हो या फिर बायर्स. इसलिए मोदी के वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं. उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले बजट में रियल एस्टेट को लेकर काफी कुछ ऐलान हुआ था. ऐसे में इस बार उम्मीद कुछ बड़े फैसलों की है, जिससे डिमांड और सप्लाइ में संतुलन बनाया जा सके. उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन कौन-कौन सी मांगों को पहनाया जा सकता है हकीकत का अमलीजामा.

इस बजट के बड़े ऐलान !

1. स्मार्ट सिटी को लेकर नए ऐलान संभव

2. बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को मिल सकता है बढ़ावा

3. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर सफाई आने की उम्मीद

4. होमलोन पर टैक्स छूट बढ़ने की संभावना

5. मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के ठोस फैसले

देश में घरों की मांग काफी है और इसे पूरा करने के लिए रियल एस्टेट को सक्षम बनाना है तो ना सिर्फ ठोस फैसले होंगे बल्की वो प्लैटफॉर्म भी तैयार कर के देना होगा जहां डेवलेपर्स आसानी से काम कर सकें तो खरीदारा बिना किसी डर के मार्केट में पैसा लगा सके