वाह! रे खट्टर साहब

              सूबे में पहली बार अपनी दम पर सरकार... 4 सीट से 47 सीट पर कब्जा...हरियाणा में अगर बीजेपी ये कमाल कर पाई तो इसमें किसानों का भी बड़ा योगदान था...किसानों ने बीजेपी को वोट दिया तो इसके पीछे वो तमाम वादे थे जो बीजेपी ने किसानें से किये थे...लेकिन सरकार बनते ही बीजेपी ने एक ही झटके में भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को आधा कर किसानों का कमर तोड़ दिया है..बीजेपी ने कैसा दिया है किसानों को धोखा जरा इसे समझिये...दरअसल भूमी अधिग्रहण के नए नियम के मुताविक किसानों से जमीन लेते वक्त ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग-अलग मुआवाजे का प्रावधान है..जिसमें निर्धारित मुल्य पर शहरी क्षेत्र में गुणांक 1.0 रहेगा लेकिन यही गुणाक ग्रामीण क्षेत्र में 1.0 से 2.0 तक कुछ भी हो सकता है...अब हरियाणा सरकार राज्य में इसे बदलते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में निर्धारित मुल्य पर गुणांक 1.0 कर दिया है...जिसका सीधा असर किसानों को मिलने वाला ना सिर्फ मुआवजा पर पडेगा बल्की किमत आधी हो जाएगी...इस नीति का क्या असर पड़ेगा जरा इसे भी समझ लिजिए...फिलाहाल अगर किसी जमीन कि कीमत 20 लाख एकड़ है तो 2.0 फैक्ट के मुताविक 20 लाख x 2.0 = 40 लाख + उतना ही सोलेशियम यानी 40 लाख + 40 लाख  = 80 लाख का मुआवजा बनता है...लेकिन इस नियम के लागू होने से मुआवजे की राशी 20 लाख x 1.0 = 20 + सोलेशियम यानी 20 लाख + 20 लाख = 40 लाख रह जाएगी...सीधे तौर पर आधा यानी 40 लाख का नुकसान...अब किसान सूबे की सरकार के इस फैसले से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं

               किसानों को कम मुआवजा देने पड़ा इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने महज गुणांक में ही बदलाव नहीं किया है, बल्की कुछ इलाकों में तो मुआवजा पर मिलने वाला सौ फीसदी सोलेशियम से भी छेड़ छाड़ किया है और इसे घटाकर 30 फीसदी तक कर दिया है, जिसकी गवाही ये दस्तावेज दे रहा है..दरअसल रेवाड़ी के 16 गांव का अधिग्रहण आदेश नंबर 13 जो कि 4 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था उसमें मुआवजे पर मिलने वाला सौ फीसदी सोलेशियम को 30 फीसदी कम कर दिया गया...यानी पहले गुणांक में कमी और रही सही कसर सोलेशियम को कम कर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूरी कर दी...अब जरा इसका भी अंतर समझ लीजिए कि इससे किसानों को कितमा नुकसान होगा या कितना कम मुआवजा मिलेगा...इस स्थिति में किसानों को जो मुआवजा मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा...अगर एक एकड़ की कीमत 20 लाख है तो. 20 लाख x 1.0 जो कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने नया गुणांक तय किया है =  20 लाख + सोलेशियम 30% यानी 20 लाख + 6 लाख = 26 लाख... इसको अगर जो केंद्र सरकार ने लागू किया है उससे आंका जाए तो नुकसान कुछ इस तरह का होगा... नए कानून के मुताविक किसानों को मुआवजा के तौर पर 80 लाख बनता है लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार के नीति के मुताविक 26 लाख यानी 80 लाख - 26 लाख = 54 लाख का नुकसान.